स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिलाएगा राशन भी

महज 30 रुपये में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को सालाना 30 हजार तक के इलाज की सुविधा देने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड अब सरकारी सस्ता राशन भी उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह योजना भले ही फिसड्डी साबित हो रही है, लेकिन दूसरे राज्य इसे सिर-आंखों पर बैठा रहे हैं। भाजपा शासित छत्तीसगढ़ तो इस स्मार्ट कार्ड को राशन कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार ने बीपीएल परिवारों के इलाज के लिए चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)को सरकारी सस्ते राशन की दुकानों से जोड़ने का खाका तैयार कर लिया है। राज्य में बीपीएल परिवारों के इलाज के लिए बनने वाले 64 केबी के स्मार्ट कार्ड में ही उनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़ा डाटा भी शामिल करने की योजना है। मसलन स्मार्ट कार्ड में उपभोक्ता के राशन कार्ड का नंबर और उस पर मिलने वाले खाद्यान्न आदि का विस्तृत ब्योरा भी दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद गरीब परिवार उस कार्ड से इलाज के साथ ही हर महीने अपना राशन भी उठा सकेंगे। सूत्रों की मानें तो योजना को चला रहे केंद्रीय श्रम व सेवायोजन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से इस नई पहल के प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। बताते हैं कि जब तक 64 केबी के नए स्मार्ट कार्ड नहीं बन जाते, राज्य सरकार तब तक मौजूदा स्मार्ट कार्ड (बायोमैट्रिक) को ही बीपीएल उपभोक्ताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोग करने जा रही है। जबकि नए स्मार्ट कार्ड में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का पूरा ब्योरा तो दर्ज होगा ही, साथ सस्ते राशन की सरकारी दुकानों का भी विवरण उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को महज तीस रुपये के स्मार्ट कार्ड के जरिए सालाना 30 हजार रुपये तक के इलाज का प्रावधान है। श्रम व सेवायोजन मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक योजना वैसे तो देश के ज्यादातर राज्यों में प्रभावी ढंग से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह काफी पीछे चल रही है। यह जरूर है कि स्वास्थ्य बीमा के स्मार्ट कार्ड को राशन कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल से पीडीएस पारदर्शिता व बेहतर नतीजों से इंकार नहीं किया जा सकता।