खुदरा कारोबार में एफडीआइ की मंजूरी नहीं देगा मप्र

, भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फुटकर कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चेन को सूबे में दाखिल नहीं होने देने की बात कहकर खुदरा बाजार में एफडीआइ के विरोध को हवा दे दी है। राज्य के खुदरा व्यापारियों ने पिछले दिनों इसके विरोध में यहां धरना देकर दिल्ली के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाई थी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। पिछले दिनों केंद्रीय सचिवों की एक समिति ने मल्टीब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को मंजूरी दे दी, जिसका मध्य प्रदेश समेत देशभर के खुदरा व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस मंजूरी को केंद्रीय कैबिनेट के अनुमोदन का इंतजार है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह मल्टीनेशनल चेन कंपनियों (एमएनसी) को प्रदेश में नहीं आने देंगे। ये कंपनियां खुदरा व्यापारियों का पूरा कारोबार चौपट कर देंगी। सिंगरौली में हाल में संपन्न भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री का कहना था कि जो कंपनियां रोजमर्रा की जरूरतों का सामान एक जगह उपलब्ध करवाकर पूरा मार्केट खत्म करने की तैयारी में हैं, उन्हें प्रदेश में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खुदरा व्यापारियों की दलील है कि सरकार ने फुटकर कारोबार में एफडीआइ को अनुमति के सवाल पर उनकी राय को अनदेखा किया है। इस मुद्दे पर हुई परिचर्चा में 80 फीसदी से अधिक कारोबारियों ने विरोध में राय दी थी। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी एफडीआइ की अनुमति नहीं देने की सिफारिश की गई थी। बावजूद इसके सचिव समिति ने 51 फीसदी निवेश को अनुमति दे दी।