देश के विदेशी व्यापार ने पकड़ी रफ्तार

 इस साल देश का विदेशी व्यापार पांच सौ अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने की संभावना है। विश्व व्यापार में इस वर्ष 13.5 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। वैश्विक मंदी से उबरते हुए विश्व बाजार में सुधार के सहारे भारत से वस्तुओं के आयात-निर्यात में अच्छी तेजी दर्ज की गई। इस दौरान आयात का आंकड़ा 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। पिछले साल कुल 288 अरब डॉलर का आयात हुआ था। चालू वित्त वर्ष में भारत से वस्तुओं का निर्यात 200 अरब डॉलर के पार जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्ति्रयों ने वर्ष 2010 में विश्व व्यापार की वृद्धि के अपने अनुमान को बढ़ाकर 13.5 फीसदी कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी खुली व्यापार नीतियों के चलते वैश्विक स्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का व्यापार घाटा 120-130 अरब डॉलर के दायरे में रहने का अनुमान है। वर्ष 2010 के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में कई विवाद भी दिखे। अमेरिका और चीन के बीच विनियम दर नीति को लेकर वाद-विवाद हुआ। अमेरिका चाहता है कि चीन अपनी मुद्रा युआन की दर को बाजार पर छोड़े। उसकी राय में चीन अपना निर्यात बढ़ाने के लिए युआन को कृत्रिम तौर से सस्ता रखे हुए है। इससे अमेरिकी कंपनियों का कारोबार प्रभावित होता है। अमेरिका पर भी ऐसे ही चालें चलने का आरोप लगा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने नवंबर में घोषणा की कि वह मंदी से जूझती अपनी अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए 600 अरब डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी करेगा। ऐसी नीति का सीधा असर डॉलर की विनिमय दर पर पड़ सकता है और डॉलर सस्ता हो सकता है। अमेरिका ने अपनी कंपनियों पर आउटसोर्सिग के बजाय देश में ही नौकरी देने पर बल दिया। भारत जैसे देशों ने उसकी इस नीति को विरोध किया है। अमेरिका के ओहियो राज्य ने विदेश से सरकारी कामकाज कराने पर रोक लगा दी। अमेरिकी प्रशासन ने मैक्सिको से लगी अपनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने संबंधी एक नए कानून के तहत भारत जैसे देशों के आइटी और अन्य पेशेवर कर्मचारियों के लिए वीजा शुल्क बढ़ा दिया गया। वर्ष 2010 के दौरान विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों का व्यापार प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान चीन द्वारा 36.3 फीसदी की व्यापार वृद्धि के साथ सबसे च्च्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वर्ष 2010 के पहले 11 महीनों में एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था चीन का व्यापार 2,680 अरब डॉलर रहा। अमेरिका, भारत और अन्य भागीदार देशों के साथ व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में झुका होने से अर्थशास्ति्रयों, केंद्रीय बैंकरों और नीति निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती रहीं। भारत ने अपनी व्यापार चिंताएं चीन के समक्ष उठाई और व्यापार असंतुलन दूर करने पर जोर दिया। चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के मामले में भी भारत ने इंकार कर दिया। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान दक्षिण कोरिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर कदम आगे बढ़ाया। इसके अलावा ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। मलेशिया और जापान के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वर्ष 2001 में शुरू हुई विश्व व्यापार संगठन की दोहा वार्ताओं में वर्ष के दौरान कोई खास प्रगति नहीं हुई।