सिक्का गलाने पर होगी सात साल की सजा!

सिक्कों को गलाने व नष्ट करने वालों पर और सख्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने नियमों को कठोर बनाते हुए टंकण विधेयक, 2009 में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सिक्का गलाने की सजा 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी जाएगी। फिलहाल, बाजार में 50 पैसे, एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये और 10 रुपये के सिक्के प्रचलन में है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि टंकण विधेयक, 2009 को मंजूरी के लिए संसद में जल्द पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गए।

पीएफसी के एफपीओ को मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गुरुवार को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के 5,732 करोड़ रुपये के फॉलोआन पब्लिक आफर (एफपीओ) को हरी झंडी दे दी। पीएफसी के इस दूसरे इश्यू के अगले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में आने की उम्मीद की जा रही है। अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) द्वारा एफपीओ का मूल्य दायरा तय करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कंपनी कितनी राशि जुटाएगी। कंपनी 15 प्रतिशत नई इक्विटी हासिल करेगी। इसमें सरकार की लगभग पांच प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश होगा। फिलहाल सरकार की पीएफसी में 89.78 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जो प्रस्तावित एफपीओ के बाद घटकर 85 प्रतिशत तक आ जाएगी।

सीएसटी की भरपाई करेगा केंद्र

सरकार चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) घटने से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। केंद्र सरकार राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर 7,029 करोड़ रुपये की राशि जारी करेगी। कैबिनेट ने इस आशय के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में इसी वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की उम्मीद की जा रही है। शेष राशि अगले वित्त वर्ष में जारी की जाएगी। मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर बिक्री कर को घटा दिया गया था। इसका असर राज्यों के राजस्व पर पड़ा है।

ग्रामीण बैंकों को 1100 करोड़

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बेहतर करने के लिए 1100 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2010-11 व 2011-12 में ग्रामीण बैंकों को यह राशि जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे इन बैंकों को कृषि क्षेत्र में कर्ज बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए आरआरबी के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की है।

एनाम के एफडीआइ पर मुहर

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की रफ्तार तेज करते हुए मॉरिशस की एनाम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के 3,450 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर भी मंजूरी की मुहर लगा दी। इनाम इंडिया की भारत में बुनियादी ढांचा और बिजली क्षेत्र में इक्विटी व इक्विटी लिंक्ड निवेश करने की योजना है।

पूर्वोत्तर रेल परियोजनाओं को कोष

सरकार ने पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल विकास निधि का (एनइआरआरडीएफ) गठन किया है। बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट कमेटी (सीसीआइ) ने पूर्वोत्तर से जुड़े इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निधि के लिए रेलवे के सकल बजट से 25 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत वित्त मंत्रालय वहन करेगा।