देश को प्रवासी भारतीयों के पैसों का नहीं है कोई मोह

 योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि भारत की निगाह केवल प्रवासी भारतीयों के धन पर रहती है। उन्होंने कहा कि वे दुनिया में कहीं भी निवेश कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन मोंटेक ने कहा कि हमें इस धारणा को छोड़ना होगा कि हम प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क सिर्फ निवेश के लिए कर रहे हैं। देश में 95 प्रतिशत निवेश घरेलू स्रोतों से आता है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि आपके पैसे का यहां बेहतर इस्तेमाल होगा, तो आपका स्वागत है। यदि आपको लगता है कि दूसरे देश में निवेश बेहतर रहेगा, तो एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं कहूंगा कि आप वही करें, जो आप करना चाहते हैं। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने इस मौके पर कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एनआरआई हिस्सेदारी मात्र 1.3 फीसदी है। हालांकि देश में एनआरआई का निवेश बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रवासी भारतीयों द्वारा देश में भेजा जाने वाला धन यानी रेमिटेंस काफी अधिक बैठता है। 2008-09 से देश में प्रवासी भारतीयों द्वारा 46.9 अरब डॉलर की राशि भेजी गई थी। आहलूवालिया ने स्पष्ट किया कि हम प्रवासी भारतीयों के पास इसलिए जा रहे हैं कि क्योंकि हम लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों में बंधे हुए हैं। ईमानदारी से मैं यही कहूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपको भारत में निवेश नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए शर्मिदा होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम निवेशकों को बुलाना है। चाहे भारतीय निवेशक हों या विदेशी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विदेश में बसे भारतीयों से अपने-अपने राज्यों में प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल और निवेश के अनुकूल नीतियों का उल्लेख करते हुए उनसे निवेश का आह्वान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भारत को तेजी से एक बड़ी शक्ति बनकर उभरना है तो समावेशी विकास इसका मूल मंत्र होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा अवसरों एवं उद्यमशीलता की जमीन है। आर्थिक मंदी के दौरान भी राज्य ने 8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। शुरुआत में काफी हद तक कृषि प्रधान रहा हरियाणा अब देश में सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में से एक है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में भारी बदलाव किया है। अब यह 11 प्रतिशत की वृद्धि दर से विकास कर रहा है। इस दौरान पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने प्रवासी भारतीयों की शिकायतें निपटाने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की। बादल ने राज्य के विकास में अनिवासी भारतीयों के योगदान की सराहना भी की। गोवा के मुख्यमंत्री दिगंबर कामथ ने भी प्रवासियों से राज्य में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गलत छवि पेश किए जाने के बावजूद गोवा आज भी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।